#LGBT
काल सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ मधील LGBT बद्दलची तरतूद कालबाह्य ठरवून रद्द केली. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले तर काहींनी यावर टिका केली. याविषयी कोणाची काय मते आहेत, ती चूक आहेत का बरोबर याबद्दल मला काहीच बोलायच नाही. तो या पोस्टचा मुद्दाही नाही. फक्त काही पोस्ट्स व कमेंट्स वाचून जाणवलं अनेकांना IPC च कलम 377 काय आहे हेच माहिती नाही. निव्वळ अर्धवट माहिती आणि पूर्वग्रहदूषित विचांरांमुळे सर्वोच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढायच काम चालू आहे. मुळात IPC हा 150 वर्षांहूनही जुना ब्रिटिशकालीन ॲक्ट आहे. भारताच संविधान(constitution) त्यानंतर अस्तित्वात आलं. त्यामुळे संविधानातील तरतूदींच्या विरोधात जाणार कुठलही कलम अथवा त्यामधील तरतूद रद्द करणे हे आवश्यक होतं.कारण संविधान हे सर्वात महत्वाच आहे. देशातील सर्व कायदे संविधानातील तरतुदींचा विचार करुनच तयार करणे आवश्यक आहे.
Section 377 of IPC, 1862
"Unnatural offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."
This involves sexual acts between consenting adults (both homosexual and heterosexual adults), even within the privacy of their rooms.
यामधील voluntarily carnal आणि against the order of nature हे शब्द महत्वाचे आहेत कारण हे शब्द वापर संदिग्ध आहेत. अनेकांनी LGBT हे अनैसर्गिक मानलं आहे. पण मुळात जी भावना नैसर्गिक आहे ती अनैसर्गिक कशी असू शकेल? मला नाही वाटत कोणी स्वतःहून मुद्दाम असं बनत असेल. काहींनी या मुद्द्यावर टिका करताना या लोकांची तुलना रेपिस्ट लोकांशी केली. अशा लोकांनी यातील voluntarily या शब्दाचा नक्की विचार करावा. कारण voluntarily म्हणजेच ऐच्छिक म्हणजेच इथे दोघांचीही संमती हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. बलात्कारामध्ये संमती नसते, बळजबरी असते.
भारताच्या संविधानानुसार Right to Privacy हा Fundamental Right आहे. त्यामुळे IPC चा कलम 377 हा Right to privacy च्या विरोधात आहे. या मुद्द्यावर विचार करुन सुप्रिम कोर्टाने कलम 377 LGBT संबंधित तरतूद कालबाह्य ठरवून रद्द केली.
ही माणसं त्यांच आयुष्य जगत असतात. त्यांना निसर्गानेच अस घडवल आहे, यामध्ये त्यांचा काय दोष? तसही जो मुद्दा निव्वळ त्यांचा वैयक्तिक मुद्दा आहे त्यावर इतरांनी चर्चा करण्याच कारणच काय? जोपर्यंत या व्यक्ती कोणाला त्रास देत नाहीत तोपर्यंत या व्यक्तींवर टिका करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अशा व्यक्तीही एक माणूसच आहेत. त्यांच्याबाबतीत दुजाभाव कशासाठी?
थोडसं विषयांतर होतय असं वाटेल कदाचित पण कालच एक व्हिडिओ बघितला ज्यामध्ये एक स्त्री तिच्या घरात काम करणाऱ्या लहान मुलीला बेमालूमपणे मारत होती. अशी उदाहरणं द्यायची तर शेकड्यांनी देता येतील. मुद्दा हा आहे की काही कालवधींनंतर अशा व्यक्तींनाही समाजात माणूस म्हणून स्थान मिळतं. पण LGBT व्यक्ती कोणाच्या अध्यात मध्यात नसूनही समाज त्यांना सहजी स्विकारत नाही. का? ती सुद्धा माणसच आहेत. त्यांना समाजात समानतेची वागणूक मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
या पोस्टमधून काय चूक काय बरोबर, संस्कृती वगैरे कुठल्याही मुद्द्यावर मला काहीच बोलायच नाही. मला फक्त एवढच म्हणायचय 'जगा आणि जगू द्या' हे तत्व जर प्रत्येकाने स्विकारल तर बरेचसे सामाजिक प्रश्न सुटतील.
©मानसी जोशी
काल सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ मधील LGBT बद्दलची तरतूद कालबाह्य ठरवून रद्द केली. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले तर काहींनी यावर टिका केली. याविषयी कोणाची काय मते आहेत, ती चूक आहेत का बरोबर याबद्दल मला काहीच बोलायच नाही. तो या पोस्टचा मुद्दाही नाही. फक्त काही पोस्ट्स व कमेंट्स वाचून जाणवलं अनेकांना IPC च कलम 377 काय आहे हेच माहिती नाही. निव्वळ अर्धवट माहिती आणि पूर्वग्रहदूषित विचांरांमुळे सर्वोच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढायच काम चालू आहे. मुळात IPC हा 150 वर्षांहूनही जुना ब्रिटिशकालीन ॲक्ट आहे. भारताच संविधान(constitution) त्यानंतर अस्तित्वात आलं. त्यामुळे संविधानातील तरतूदींच्या विरोधात जाणार कुठलही कलम अथवा त्यामधील तरतूद रद्द करणे हे आवश्यक होतं.कारण संविधान हे सर्वात महत्वाच आहे. देशातील सर्व कायदे संविधानातील तरतुदींचा विचार करुनच तयार करणे आवश्यक आहे.
Section 377 of IPC, 1862
"Unnatural offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."
This involves sexual acts between consenting adults (both homosexual and heterosexual adults), even within the privacy of their rooms.
यामधील voluntarily carnal आणि against the order of nature हे शब्द महत्वाचे आहेत कारण हे शब्द वापर संदिग्ध आहेत. अनेकांनी LGBT हे अनैसर्गिक मानलं आहे. पण मुळात जी भावना नैसर्गिक आहे ती अनैसर्गिक कशी असू शकेल? मला नाही वाटत कोणी स्वतःहून मुद्दाम असं बनत असेल. काहींनी या मुद्द्यावर टिका करताना या लोकांची तुलना रेपिस्ट लोकांशी केली. अशा लोकांनी यातील voluntarily या शब्दाचा नक्की विचार करावा. कारण voluntarily म्हणजेच ऐच्छिक म्हणजेच इथे दोघांचीही संमती हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. बलात्कारामध्ये संमती नसते, बळजबरी असते.
भारताच्या संविधानानुसार Right to Privacy हा Fundamental Right आहे. त्यामुळे IPC चा कलम 377 हा Right to privacy च्या विरोधात आहे. या मुद्द्यावर विचार करुन सुप्रिम कोर्टाने कलम 377 LGBT संबंधित तरतूद कालबाह्य ठरवून रद्द केली.
ही माणसं त्यांच आयुष्य जगत असतात. त्यांना निसर्गानेच अस घडवल आहे, यामध्ये त्यांचा काय दोष? तसही जो मुद्दा निव्वळ त्यांचा वैयक्तिक मुद्दा आहे त्यावर इतरांनी चर्चा करण्याच कारणच काय? जोपर्यंत या व्यक्ती कोणाला त्रास देत नाहीत तोपर्यंत या व्यक्तींवर टिका करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अशा व्यक्तीही एक माणूसच आहेत. त्यांच्याबाबतीत दुजाभाव कशासाठी?
थोडसं विषयांतर होतय असं वाटेल कदाचित पण कालच एक व्हिडिओ बघितला ज्यामध्ये एक स्त्री तिच्या घरात काम करणाऱ्या लहान मुलीला बेमालूमपणे मारत होती. अशी उदाहरणं द्यायची तर शेकड्यांनी देता येतील. मुद्दा हा आहे की काही कालवधींनंतर अशा व्यक्तींनाही समाजात माणूस म्हणून स्थान मिळतं. पण LGBT व्यक्ती कोणाच्या अध्यात मध्यात नसूनही समाज त्यांना सहजी स्विकारत नाही. का? ती सुद्धा माणसच आहेत. त्यांना समाजात समानतेची वागणूक मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
या पोस्टमधून काय चूक काय बरोबर, संस्कृती वगैरे कुठल्याही मुद्द्यावर मला काहीच बोलायच नाही. मला फक्त एवढच म्हणायचय 'जगा आणि जगू द्या' हे तत्व जर प्रत्येकाने स्विकारल तर बरेचसे सामाजिक प्रश्न सुटतील.
©मानसी जोशी
No comments:
Post a Comment